10 अरब की जिला वार्षिक योजना पारित

नागौर (कलम कला न्यूज)। जिला आयोजना समिति की बैठक में नागौर जिले की वार्षिक योजना पारित की गई। जिला आयोजना समिति की सदस्य श्रीमती सुमित्रा आर्य ने बताया कि वर्ष 2011-12 के लिए विभागीय प्लान सीलिंग (आयोजना बजट प्रावधान) को ध्यान में रखते हुए जिला वार्षिक योजना के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया। इसके अन्तर्गत जिले के लिए कुल 984 करोड़ 77 लाख 77 हजार रूपयों के प्रावधान पारित किए गए हैं। इसमें 389 करोड़ 37 लाख 37 हजार रूपये राज्य योजना मद से व 595 करोड़ 40 लाख 40 हजार रूपये केन्द्रीय प्रवर्तित योजना मद से शामिल किए गए हैं। योजना के आकार के अनुसार इसमें सबसे अधिक प्रावधान जिले की ग्रामीण विकास योजनाओं की राशि 455 करोड़ 92 लाख 68 हजार रूपये रखी गई है, जो जिले की कुल वार्षिक योजना का 46.30 प्रतिशत है। इसमें मुख्य रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना पर खर्च किया जाएगा।
श्रीमती आर्य ने बताया कि नागौर जिले की वार्षिक योजना को राज्य सरकार के निर्देशानुसार विकेन्द्रीकृत योजना तैयार करने को ध्यान में रखते हुए 20 विषयों को सम्मिलित किया गया है। इसके तहत कृषि विभाग को 1 करोड़ 82 लाख 61 हजार, उघान (हॉर्टीकल्चर) विभाग को 11 करोड़ 88 लाख 70 हजार, भू-संरक्षण विभाग को 2 करोड़ 20 लाख 85 हजार, पशुपालन विभाग को 84 लाख 58 हजार, मत्स्य विभाग को बिल्कुल नहीं, ऊर्जा विभाग को 56 करोड़ 50 लाख, जलदाय विभाग को 92 करोड़ 45 लाख 76 हजार, शिक्षा विभाग को 36 करोड़ 73 लाख 43 हजार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 55 करोड़ 37 लाख 60 हजार, ग्रामीण विकास विभाग को 4 अरब 55 करोड़ 92 लाख 68 हजार, पंचायती राज विभाग को 1 अरब 33 करोड़ 16 लाख 2 हजार, उद्योग विभाग को 73 लाख 85 हजार, सार्वजनिक निर्माण विभाग को 77 करोड़ 96 लाख, महिला एवं बाल विकास विभाग को 38 करोड़ 33 लाख 98 हजार, स्वायत शासन विभाग को 4 करोड़ 93 लाख 41 हजार, वन विकास के लिए 72 लाख 16 हजार, समाज कल्याण विभाग को 14 करोड़ 19 लाख 78 हजार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को 60 लाख 74 हजार, जल संसाधन विभाग को 20 लाख एवं पर्यटन विभाग को 15 लाख रूपयों की योजनाएं स्वीकृत की गई है।