राजस्थान के लाडनूं शहर से प्रकाशित समाचार पत्र कलम कला की ओर से लाडनूं-न्यूज: कलम कला शीर्षक से क्षेत्रीय समाचारों और विचारों से समाहित इटरनेट पर यह प्रस्तुतिकरण दिया जा रहा है। आप कलम कला को पढकर, अपने दोस्तों को बताकर, अपनी टिप्पणियां दर्ज करवाकर, अपने समाचार आदि हमारे ई-मेल पर भेजकर और कलम कला समाचार पत्र मंगवाकर हमारे सहयोगी बन सकते हैं।- SUMITRA ARYA, EDITOR, LADNUN. Email- kalamkala@gmail.com
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बुधवार, 4 जनवरी 2012
हंगामे व शोरगुल के बीच हुई पालिका की बैठक
दो बार सदन से बाहर निकले पार्षद
बिना एजेन्डा रखे प्रस्ताव पर हुआ विवाद
लाडनूं। नगरपालिका मंडल की साधारण सभा की बैठक भारी हंगामे के बीच सम्पन्न हुई। सदन में निर्धारित प्रस्तावों पर विचार पूर्ण होने से पूर्व ही अन्य मुद्दों पर अध्यक्ष द्वारा चर्चा करवाए जाने को लेकर पार्षदों ने बैठक के दौरान दो बार बैठक का बहिष्कार किया तथा करीब पौन घंटे तक चले हंगामे के बाद दोनों बार फिर से बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की जा सकी। पालिकाध्यक्ष बच्छराज नाहटा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में गत वर्ष 17 अगस्त व 3 नवम्बर को आयोजित बैठकों की कार्यवाही की पुष्टि की गई। सफाई कर्मचारी चैनरूप का स्थायीकरण सर्वसम्मति से पारित किया गया। निर्माण कार्य की प्राप्त दरों की स्वीकृति के बारे में पार्षद नेमाराम भानावत ने अधिक दरों में टेंडर लिए जाने के कारण पालिका को होने वाली हानि पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी टेंडर दुबारा लिए जाने चाहिए। पार्षद सुमित्रा आर्य, अदरीश खां व जगदीश दौलावत ने बताया कि अधिकांशत: ठेकेदारों ने वार्डों में पूरा काम नहीं किया, इसलिए उन ठेकेदारों को अब आईन्दा काम नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही पार्षदों ने चेतावनी दी कि अगर इसी तरह ठेकेदारों ने काम किया तो उनका पूरा विरोध किया जाएगा। इस पर पालिकाध्यक्ष बच्छराज नाहटा ने बताया कि दरों का निगोशियसन किया जा चुका और अन्य कोई ठेकेदार निविदा देने में रूचि नहीं ले रहे हैँ। इसके बाद निविदा दरों को पारित किया गया। भवन निर्माण स्वीकृति सम्बन्धी सदन के समक्ष प्रस्तुत पत्रावलियों पर काफी जद्दोजहद सदन में हुई। अधिशाषी अधिकारी किशनाराम सेंगवा ने सदस्यों को बताया कि इन पत्रावलियों में आवासीय निर्माण सम्बन्धी के अलावा व्यवसायिक परिवर्तन व निर्माण सम्बन्धी पत्रावलियां भी है जिन्हें टाउन प्लानिंग के पास भिजवाया जाना आवश्यक था परन्तु उनके भवन बन गए और फाइलें अभी तक यहीं पड़ी है। सदस्यों के पूछने पर उन्होंने बताया कि 6-7 पत्रावलियां व्यवसायिक निर्माण की है तथा शेष आवासीय है। इस पर पार्षद सुमित्रा आर्य ने कहा कि इनमें से कई पत्रावलियों पर विवाद चल रहे हैं तथा न्यायालय के स्टे ऑर्डर भी है, इसलिए सदन इन्हें पारित नहीं कर सकता। इस पर अधिशाषी अधिकारी ने बताया कि दो फाईलों पर न्यायालय के स्थगन आदेश है, साथ ही उन्होंने बताया कि सन् 2009 से 2012 तक की पत्रावलियां विचाराधीन पड़ी है और उनके भवन बन चुके लेकिन आज तक बोर्ड ने परमिशन नहीं दी। उन्होंने ऐसी पत्रावलियों पर कम्पाउण्ड शुल्क वसूले जाने का प्रावधान भी सदस्यों को बताया। इस पर मनोनीत पार्षद राजकुमार चौरडिय़ा ने कहा कि प्रस्तुत फाईलों पर निर्धारित अवधि में इजाजत नहीं दिया जाना नगरपालिका का दोष है जो भवन निर्माताओं पर आरोपित किया जाना गलत है, इसलिए सभी को इजाजत दे दी जानी चाहिए। इस पर काफी जद्दोजहद के बाद तय किया गया कि केवल आवासीय पत्रावलियों को जो बिना विवादित है उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी जाए तथा अन्य को बोर्ड द्वारा कोई स्वीकृति नहीं दी जाए। इसके बाद पार्षद मो. खलील बिसायती ने निर्माण स्वीकृति सम्बन्धी समस्त अधिकार अधिशाषी अधिकारी व पालिकाध्यक्ष को दिए जाने का नया प्रस्ताव रखा, जिस पर अध्यक्ष ने सहमति जताते हुए सदस्यों के मत विभाजन की बात रखी। पार्षद फैजुखां ने कहा कि कोई भी निर्माण पत्रावली बोर्ड की बैठक में रखे बिना पारित नहीं होनी चाहिए। सुमित्रा आर्य व नेमाराम ने भी बोर्ड के अधिकारों को बोर्ड में ही निहित रखे जाने पर जोर दिया तथा स्पष्ट कहा कि बिना एजेन्डा के इस पर विचार करवाना व अध्यक्ष द्वारा मत विभाजन की बात रखा जाना गलत है। कोई भी पार्षद अब अपने सदन के अधिकारों को हस्तान्तरित नहीं करना चाहते। इसके बाद बैठक में भारी हंगामा हो गया तथा सभी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर अध्यक्ष की कुर्सी के पास आ गए और बोर्ड के अधिकारों को हस्तान्तरित नहीं करने पर जोर दिया। भारी शोर-शराबे के बीच उपाध्यक्ष याकूब शेख ने बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की तो अधिकांश पार्षद उनके साथ सदन से बाहर निक ल गए। बाद में काफी समझाईश के बाद बैठक पुन: प्रारंभ की गई जिसमें तय हुआ कि बिना एजेन्डा के रखे प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाए, लेकिन तुरन्त बाद ही पालिकाध्यक्ष नाहटा ने कहा कि अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी अधिकार ईओ व अध्यक्ष को दिए जाने चाहिए। इस पर नेमाराम ने निर्धारित सारे एजेन्डे पूरे होने के बाद ही बात करने का सुझाव दिया। लेकिन सदन में मौजूद ना पक्ष के सभी सदस्यों ने हंगामा खड़ा कर दिया तथा वे फिर सदन से बाहर निकल गए तथा सदन का पूरा माहौल शोरगुल में बदल गया। करीब आधा घंटा बाद फिर बैठक शुरू करने का प्रयास किया गया जिसमें 20 सदस्य मौजूद रहे, 14 सदस्य सदन छोड़कर जा चुके। इसके बाद नवीन निर्माण कार्यों पर विचार के दौरान अधिशाषी अधिकारी ने जानकारी दी कि नगरपालिका में तेरहवें वित्त आयोग के 41 लाख रुपए व 12वें वित्त आयोग के 22 लाख रुपए आए हुए हैं जिनका उपयोग शहर में टूटी सड़कों की मरम्मत, नालियों, सड़क निर्माण, सामुदायिक भवन व अन्य कार्यों में लिया जाना है। इस पर सुमित्रा आर्य ने पूर्व में पारित किए गए हौदों के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी मांगी व शहर में स्विच वायर लगाए जाने के मामले में जानकारी चाही। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि स्वीच वायर के बजाए अन्य निर्माण कार्य किए जाने चाहिए। जहां तक हो सके डबलूबीएम रोड़ को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बाद में सदस्यों की मांग पर स्विच वायर लगाने पर भी सहमति प्रदान की गई। नये विकास कार्यों के बारे में भंवरलाल बावरी ने बाहर के वार्डों में अधिक काम कराए जाने का प्रस्ताव रखा परन्तु राजकुमार चौरडिय़ा ने शहर के अंदर फूटी सड़कों की जरूरत बताई। विवाद के बाद सभी वार्डों में समान रूप से काम कराए जाने का निर्णय लिया गया। दोहरा लेखा प्रबंधन डाटा बेस की दरों पर सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।
बुधवार, 24 अगस्त 2011
विद्युत सब स्टेशन से कॉपर वायर चोरी : तीन ट्रांसफार्मरों से निकाले तार
लाडनूं (कलम कला न्यूज)। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. के डीडवाना रोड़ स्थित 33 केवीए ग्रीड सब स्टेशन से 20 व 21 की दरमियानी रात्रि तीन ट्रांसफार्मरों में से तांबे के तारों की कॉईलें अज्ञात चोर चुराकर ले गए।
विद्युत निगम के कनिष्ठï अभियंता ऋषिकेश मीणा ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि जोधा सर्विस सेन्टर के सामने स्थित 33 केवीए जीएसएस में 20 अगस्त की रात्रि 12 बजे से 21 अगस्त की रात्रि 4 बजे के बीच के समय में अज्ञात चोरों ने ट्रांसफार्मरों से कॉपर की कॉईलें निकालकर चोरी कर ली। उन्होंने बताया कि इस सब स्टेशन पर चौकीदार की कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन वहां मोती खां व ईश्वरदास दो लाईनमैन रात्रिकालीन ड्ïयुटी पर थे। उन्होंने रात को करीब 2 बजे कुछ आवाजें भी सुनी परन्तु उन्हें साधारण समझकर उस पर ध्यान नहीं दिया। पुलिस मामला दर्ज कर लिया है, थानाधिकारी दरजाराम मेघवाल ने स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, जांच जारी है।
राखी बांधने गई थी, आज तक नहीं लौटी------ घर से गायब तीन बच्चों की मां
लाडनूं (कलम कला न्यूज)। अपने घर से राखी बांधने के बहाने से रक्षाबंधन के दिन गई महिला दस दिन बीत जाने के बावजूद न तो अपने पीहर पहुंची और न ही वापस अपने घर लौटी। करीब दस दिनों तक गायब रहने के बाद उसके ससुर ने पुलिस में गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्जर्
करवाई है। रिपोर्ट के अनुसार ग्राम खानपुर से तीन बच्चों की मां भगवती (33 वर्ष) पत्नी रामूराम ऊर्फ रामेश्वरलाल जाट अपने पति व तीन बच्चों को छोड़कर रक्षा बंधन को अपने पीहर ग्राम हरासर तहसील रतनगढ़ जाने का कहकर निकली थी, जो आज तक अपने पीहर नहीं पहुंची। ससुराल पक्ष ने इंतजार करने के बाद उसका सभी जगह पता किया और अब रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामले की जांच सहायक उपनिरीक्षक रामनिवास मीणा कर रहे हैं। जांच अधिकारी रामनिवास मीणा ने बताया कि गुमशुदा महिला के मोबाईल की कॉल डिटेल व सिच्युएशन के आधार उसका पता लगाया जा रहा है।
फर्जी संस्था व कूट रचना के आरोप खारिज मैढ स्वर्णकार समाज के पदाधिकारियों के बीच मुकदमा निर्णित-----
लाडनूं (कलम कला न्यूज)। सामाजिक संस्था की सम्पति को हथियाने के लिए फर्जी संस्था का गठन करके कतिपय कागजातों में कांट-छांट व कूट रचना करने के एक चर्चित मामले में अदालत द्वारा लिए गए प्रसंज्ञान के खिलाफ की गई निगरानी को स्वीकार करते हुए अपर सेशन न्यायाधीश सूर्यप्रकाश काकड़ा ने विचारण अदालत द्वारा लिए गए प्रसंज्ञान को अपास्त कर दिने के आदेश जारी किए हैं। मालचंद डांवर वगैरह बनाम मैढ स्वर्णकार समाज सभा के मामले में मंत्री पुखराज सोनी ने आरोप लगाए थे कि सन 1946 से स्थापित व रजिस्टर्ड संस्था मैढ स्वर्णकार समाज सभा के पास खुद का भवन, बरतन, बिस्तर , नकद राशि आदि सामान मौजूद था। परन्तु आरोपियों मालचंद डांवर, मुरलीधर सोनी, ओमप्रकाश डांवर, हेमराज जांगलवा, बजरंग लाल सिठावत व लालचंद डांवर द्वारा बदनियति से सम्पति को हड़पने के लिए अपना कार्यकाल पूरा हो जाने के बावजूद संस्था के दस्तावेजातों, शील, मोहरों में कांट-छांट करके श्रीमैढ स्वर्णकार समाज सेवा समिति के नाम से एक फर्जी संस्था का गठन करके अपना कब्जा नहीं छोड़ा व उनका आपराधिक दुर्विनियोग करने एवं आपराधिक न्यासभंग करने के अवैध कार्यों द्वारा धारा 420, 120 बी, 406, 467, 469, 471, 494 भा.दं.सं. का अपराध किया है, जिसका प्रसंज्ञान लिया गया था। इसके विरोध में आरोपियों ने प्रसंज्ञान को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त मानते हुए खारिज करने के लिए निगरानी प्रस्तुत की, इसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का सही विश£ंषण नहीं करने व कांट-छांट के बारे में विशेषज्ञों की राय नहीं लेने व दस्तावेजों की जांच नहीं कराए जाने को भूल बताया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि कांट-छांट का आरोप कूटरचना की श्रेणी में नहीं आता तथा सभा के स्थान पर समाज सेवा शब्द प्रस्थापित करने के पीछे किसी व्यक्ति या लोक को क्षति कारित होना स्पष्ट नहीं होता। अपर एवं सेशन न्यायाधीश काकड़ा ने प्रसंज्ञान लिए जाने को अविधिक एवं एवं अनुचित मानते हुए उसे अपास्त कर दिया।
कब मिटेगी बस स्टेंड की बदहाली------- गंदे पानी की समस्या से निजात पाने की कवायद------- जेसीबी से गैनाणी(खंदक) को गहरा बनाने की कवायद रही अधूरी
लाडनूं (कलम कला न्यूज)। गंदे पानी की निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बस स्टेंड जैसा महत्वपूर्ण क्षेत्र बुरी तरह कीचड़ से सन चुक ने और इक_े पानी में झेकरा मिट्टी डाल दिए जाने व उस पर सें बसों की आवाजाही के कारण चारों तरफ फैले लाल कीचड़ ने बस स्टेंड को आवागमन के लायक नहीं छोड़ा। यात्रियों और मंगलपुरा, वार्ड सं. 16, 17, 18, 23, 5 आदि के नागरिकों के शहर में आने, बाजार जाने, करंट बालाजी मंदिर जाने, कोर्ट जाने और विद्यार्थियों को विभिन्न विद्यालयों को जाने के मुख्य मार्ग के इस प्रकार अवरूद्ध हो जाने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गत दिनों जिला कलेक्टर एस.एस. बिस्सा ने इस क्षेत्र का अवलोकन किया था और उनके निर्देशानुसार नगरपालिका ने झेकरा मिट्टी डलवाई थी, लेकिन उससे समस्या उल्टी अधिक बढ गई।
फिर याद किया खंदेड़े को
अब पानी की निकासी के लिए नगरपालिका पास के खंदेड़े को वापस खुदवाने का कार्य कर रही है। यहां जेसीबी मशीन लगी हुई है तथा नगरपालिका के ट्रेक्टर लगाकर सफाईकर्मी पूर्व में भरे गए कचरे को वापस उठा रहें हैं। पार्षद सुमित्रा आर्य अपने वार्ड में बनी इस समस्या के निवारण के लिए अधिकारियों से मदद लेकर खुद मौके पर खड़ी रह कर इस प्रमुख जन समस्या के निवारण के लिए प्रयास रत है। खंदेड़े में करीब 15 बीघा जमीन नगर के गंदे पानी की निकासी के लिए बरसों से लगातार काम आती रही है। कुछ समय पूर्व नगरपालिका के कचरा वाहनों द्वारा वहां कचरा डालकर उसके काफी हिस्से को पाट दिया गया था। जिसके बाद कुछ भूमाफिया लोगों ने वहां साफ मिट्टी की भराई करवाकर उसको कब्जा करने की चेष्टा की थी, जिसपर नागरिकों की सजगता और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से उसे खुर्द-बुर्द किया जाने से रोका गया था। बाद में तहसीलदार ने नगरपालिका को उक्त भूमि को तारबंदी या चहारदिवारी द्वारा घेर कर सुरक्षित करने व गंदे पानी का निकासी स्थान निश्चित करने को लिखा था। अब कहीं जाकर नगरपालिका ने इस ओर ध्यान दिया है।
यह जरूरी था
सुखदेव आश्रम, बस स्टेंड व मालियों के बास में बनी गंदे पानी की समस्या को स्थाई रूप से निपटाने के लिए यह आवश्यक था। नगर पालिका को खंदेड़े की अपनी जमीन पर चार दिवारी बनाकर उसे सुरक्षित करना चाहिए और इसे गैनाणी के रूप में काम में लेना चाहिए।
- सुमित्रा आर्य, पार्षद वार्ड सं. 16, लाडनूं।
निकाला जाएगा पानी की निकासी का हल
बस स्टेंड पर बनी पानी की निकासी का हल निकाला जाकर उसका सौंदर्यकरण किए जाने के प्रयास जारी है। खंदेड़े को वापस खुदवाकर उसे सुरक्षित किया जाएगा। -जस्साराम गोदारा, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, लाडनूं।
फिर याद किया खंदेड़े को
अब पानी की निकासी के लिए नगरपालिका पास के खंदेड़े को वापस खुदवाने का कार्य कर रही है। यहां जेसीबी मशीन लगी हुई है तथा नगरपालिका के ट्रेक्टर लगाकर सफाईकर्मी पूर्व में भरे गए कचरे को वापस उठा रहें हैं। पार्षद सुमित्रा आर्य अपने वार्ड में बनी इस समस्या के निवारण के लिए अधिकारियों से मदद लेकर खुद मौके पर खड़ी रह कर इस प्रमुख जन समस्या के निवारण के लिए प्रयास रत है। खंदेड़े में करीब 15 बीघा जमीन नगर के गंदे पानी की निकासी के लिए बरसों से लगातार काम आती रही है। कुछ समय पूर्व नगरपालिका के कचरा वाहनों द्वारा वहां कचरा डालकर उसके काफी हिस्से को पाट दिया गया था। जिसके बाद कुछ भूमाफिया लोगों ने वहां साफ मिट्टी की भराई करवाकर उसको कब्जा करने की चेष्टा की थी, जिसपर नागरिकों की सजगता और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से उसे खुर्द-बुर्द किया जाने से रोका गया था। बाद में तहसीलदार ने नगरपालिका को उक्त भूमि को तारबंदी या चहारदिवारी द्वारा घेर कर सुरक्षित करने व गंदे पानी का निकासी स्थान निश्चित करने को लिखा था। अब कहीं जाकर नगरपालिका ने इस ओर ध्यान दिया है।
यह जरूरी था
सुखदेव आश्रम, बस स्टेंड व मालियों के बास में बनी गंदे पानी की समस्या को स्थाई रूप से निपटाने के लिए यह आवश्यक था। नगर पालिका को खंदेड़े की अपनी जमीन पर चार दिवारी बनाकर उसे सुरक्षित करना चाहिए और इसे गैनाणी के रूप में काम में लेना चाहिए।
- सुमित्रा आर्य, पार्षद वार्ड सं. 16, लाडनूं।
निकाला जाएगा पानी की निकासी का हल
बस स्टेंड पर बनी पानी की निकासी का हल निकाला जाकर उसका सौंदर्यकरण किए जाने के प्रयास जारी है। खंदेड़े को वापस खुदवाकर उसे सुरक्षित किया जाएगा। -जस्साराम गोदारा, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, लाडनूं।
समाज की प्रगति के लिए शिक्षा जरूरी- शर्मा
ब्राह्मण समाज की सभा आयोजित
लाडनूं । राजस्थान ब्राह्मण महासभा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जगदीश नारायण शर्मा ने यहां दाधीच भवन में आयोजित महासभा की एक बैठक को सम्बोधित करते हुए समाज में शिक्षा की आवश्यकता बताई तथा कहा कि जिस समाज में शिक्षा की ज्योत प्रज्जवलित होती है वही समाज प्रगति कर सकता है, बिना शिक्षा के सामाजिक उन्नति संभव नहीं है। इस अवसर पर स्थानीय ब्राह्मण महासभा के कार्यकत्र्ताओं ने शर्मा का माल्यार्पण द्वारा सम्मान किया। महासभा की महिला महामंत्री श्रीमती अंजना शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि महिलाओं को अब घर की देहरी लांघनी पड़ेगी।सभा में ब्राह्मण महासभा के स्थानीय अध्यक्ष अनिल शर्मा,नरेन्द्र भोजक, राजु पारीक, चांदमल शर्मा, लूणकरण शर्मा, तपस्वी शर्मा, रामनिवास चोटिया, श्रीचंद पारीक, बजरंग दाधीच, हनुमान सूंठवाल, युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामनिवास, चेतन शर्मा, नागरमल शर्मा आदि ने भी सभा को सम्बोधित करते हुए समस्त ब्राह्मण समाज को एकसूत्र में बांधे जाने एवं संगठन को मजबूती प्रदान करने की जरूरत बताई।
तीन सालों से बेटे के लिए भटकते बाप के आंसू तक सूखे ------------- पुलिस ने किया पूरी तरह नाउम्मीद
लाडनूं (कलम कला न्यूज)। पिछले तीन साल से लगातार पुलिस, प्रशासन व अदालतों के चक्कर काटकर परेशान पिता की व्यथा को अब कोई सुनता तक नहीं है। हाल ही उसने फिर स्थानीय पुलिस को एक दरख्वास्त पेश करके अपने 25 वर्षीय बेटे की तलाश की मांग करते हुए गजानन्द व हरिराम पर अपने पुत्र को गायब करने, बंधक बनाकर छुपाने अथवा हत्या कर डालने का आरोप लगाया है, परन्तु पुलिस के रटे-रटाए जवाब कि कोर्ट के आदेशों से जांच जारी है, के अलावा कोई संतोषजनक जवाब उसको नहीं मिल पाया। फिर पुलिस अधीक्षक के सामने इा दुखी बाप ने एक दरख्वास्त पेश की, तथा पूर्ण विवरण बताते हुए पुलिस को निर्देशित करने के लिए निवेदन किया। जिस पर उन्होंने पुलिस थाना लाडनूं को तलाश को गंभीरता से लेने के आदेश दिए हैं।
करीब तीन साल से अधिक समय पूर्व स्थानीय निवासी नथमल प्रजापत के एकमात्र पुत्र भंवरलाल को सुजानगढ निवासी हरिराम प्रजापत ले गया था तथा अपने पिता गजानन्द के पास ठेकेदारी के काम में लगा दिया था, उसकी तनख्वाह के रूप में मेहनताने की राशि एवं उसके पुत्र का इसके बाद आज तक कोई पता नहीं लगा। इस सम्बंध में उसने पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने पर जिला पुलिस अधीक्षक नागौर के समक्ष हाजिर होकर एक रिपोर्ट दी व अपनी व्यथा बताई। बाद में न्यायालय की शरण गया, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में पुलिस को केवल खानापूर्ति करने के बजाए अपनी पूरी ड्यूटी निभाते हुए तलाश करके गुमसुदा भंवरलाल को बरामद किया जावे। व्यथित पिता नथमल ने पुलिस को दी गई अपनी रिपोर्ट में गजानन्द व हरिराम पर अपने पुत्र को गायब करने, बंधक बनाकर छुपाने अथवा हत्या कर डालने का आरोप लगाया है। पिछले तीन साल से आंखों में आंसू लिए स्थानीय पुलिस, समाजसेवी संस्थाओं, राजनेताओं, नागोर एसपी एवं हाईकोर्ट के वकीलों के पास घूम-घूम कर अब सूनी आंखों से गमगीन हो चुका है। वह हाथ ठेले पर सब्जी बेचकर अपना व अपने परिवार का पेट भरने वाला व्यक्ति पुरी तरह टूट चुका है तथा अपना धंधा भी नियमित नहीं कर पाता है।
प्रख्यात रामस्नेही संत स्वामी रामनिवास महाराज
गौ और राम की सेवा ही था जिनका जीवन लक्ष्य
लाडनूं में न मिली दो गज जमीन
गौशाला के दायित्व को लेकर लोगों में रोष
लाडनूं (कलम कला न्यूज)। प्रख्यात रामस्नेही सम्प्रदाय के संत स्वामी रामनिवास महाराज को लाडनूं क्षेत्र में दो गज जमीन तक नहीं मिलने को लेकर लोगों में गहरा रोष देखा गया।
लाडनूं के दो संतो की साम्यता- तुलसी व रामनिवास
लाडनूं में दो संत विख्यात थे, एक तो आचार्य तुलसी व दूसरे स्वामी रामनिवास। दोनों विपरीत धाराओं- ब्राह्मण संस्कृति व श्रमण संस्कृति से सम्बद्ध थे। इसके बावजूद इन दोनों में जो समानता थी वो यह कि ये लाडनूं के प्रति असीम भावनात्मक आकर्षण रखते थे। आचार्य तुलसी ने पारमार्थिक शिक्षण संस्थान, वृद्ध साध्वी सेवा ककेन्द्र व जैन विश्व भारती एवं जैविभा विश्वविद्यालय जैसे अवदान लाडनूं के लिए दिए एवं अपनी भावना के अनुरूप अन्ततोगत्वा लाडनूं को उनके जन्म शताब्दी वर्ष से पूर्व तेरापंथ धर्मसंघ की राजधानी घोषित कर दिया गया। इसी प्रकार स्वामी रामनिवास ने लाडनूं में श्री राम आनन्द गौशाला के लिए लगभग अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने गौशाला के लिए अनेक लड़ाइयां लड़ी, सरकार से अनुदान स्वीकृत करवाना हो या सम्पति का संरक्षण, वहां धर्मशाला बनवाकर गौशाला की आमदनी बढानी हो, पशु चिकित्सालय खुलवाकर पशुओं के हित में कार्य करना हो या दानदाताओं से मुक्त हस्त सहयोग जुटाना, सभी के लिए स्वामी रामनिवास हरपल तैयार रहते थे। गौशाला के माध्यम से लागों को शुद्ध दूध-घी उपलब्ध करवाने के कार्य को उन्होंने सफलता पूर्वक करवाया वहीं अकाल के समय समूचे क्षेत्र के पशुधन के लिए चारा उपलब्ध करवाने में भी उनका कार्य महत्वपूर्ण रहा।
दोनों ने किए अपने उत्तराधिकारी घोषित
आचार्य तुलसी ने अपने जीवन काल में केवल एक नहीं दो पीढी के उत्तराधिकारी घोषित कर दिए। उन्होंने अपने जीवन काल में ही मुनि नथमल को युवाचार्य महाप्रज्ञ बना डाला और आगे कोई उत्तराधिकार की लड़ाई न छिड़े इस सोच के कारण उन्होंने स्वयं आचार्य पद त्याग कर महाप्रज्ञ को आचार्य पद पर पदारूढ कर दिया तथा मुनि मर्यादा कुमार को युवाचार्य महाश्रमण के रूप में घोषित करवा दिया। वे स्वयं एक नए पद गणाधिपति के रूप में कहे जाने लगे और गुरूदेव के रूप में ख्यात हुए। स्वामी रामनिवास ने ग्राम दुजार में बने आर्यसमाजी संन्यासी संत ओमप्रकाश उर्फ स्वामी पूर्णानन्द के साधु आश्रम को अपने कब्जे में लेकर उसे रामस्नेही सम्प्रदाय का आश्रम बना डाला और उनके देवलोक गमन के पश्चात उनके स्थान पर शिष्य के रूप में ज्ञानाराम महाराज की नियुक्ति स्वामी रामनिवास ने की तथा इसी प्रकार अपने शिष्य व गद्दीपति के रूप में रामद्वारा की बागडोर अपने जीवन काल में ही स्वामी अमृत राम को सुपुर्द कर दी।
नसीब नहीं हुई लाडनूं की धरा?
इन दोनों संतों में आचार्य तुलसी लाडनूं के जाए-जन्मे थे और लाडनूं में बड़े हुए, जबकि स्वामी रामनिवास का जन्म तो अवश्य पंजाब में हुआ, परन्तु उनका बचपन लाडनूं में ही बीता और यहीं पले-बढे। इन दोनों में समानता यह रही कि दोनों की ही समाधियाां लाडनूं को नसीब नहीं हुई। आचार्य तुलसी का देहावसान गंगाशहर में हुआ, उनके अंतिम संस्कार लाडनूं में करने की चेष्टाएं हुई, परन्तु गंगाशहर के लोगों को यह मंजूर नहीं था, सो उनका समाधि स्थल बना गंगाशहर। और स्वामी रामनिवास का देवलोक गमन तो अवश्य लाडनूं में हुआ, परन्तु उनका समाधि स्थल बना ऋषिकेश। लाडनूं के लोगों को बेमन से उनकी पार्थिव देह को ऋषिकेश भिजवाना पड़ा, यह मात्र श्रीराम आनन्द गौशाला के कारण हुआ। 13 अगस्त 2011 श्रावण शुक्ला पूर्णिमा शनिवार के रोज शाम 7.15 बजे स्वामी रामनिवास महाराज अपने रामद्वारा में ब्रह्मलीन हो गए। उनके ब्रह्मलीन होने के पश्चात लोगों का भारी हुजूम यहां राहूगेट स्थित रामद्वारा की ओर उमड़ पड़ा। लोगों ने उनके उतराधिकारी स्वामी अमृतराम महाराज के समक्ष आग्रह किया कि देवलोकगामी स्वामी रामनिवास का अंतिम संस्कार लाडनूं में ही किया जावे। देर रात्रि तक इसके लिए काफी अनुनय-विनय का दौर चला, जिस पर स्वामी अमृतराम ने बताया कि स्वामी रामनिवास की इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार राम आनन्द गौशाला में अथवा फिर ऋषिकेश में गंगा तट पर किया जावे। उनके अन्तिम संस्कार के स्थान को लेकर स्थानीय श्रद्धालुओं में देर रात तक चली जद्दोजहद के पश्चात रात्रि 1.15 बजे उनकी पार्थिव देह को एम्बुलेंस से ऋषिकेश में गंगा तट पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। गौशाला के पदाधिकारियों पर आम लोगों द्वारा भारी दबाव डाला जाने के बावजूद उन्होंने इसके लिए अनुमति प्रदान नहीं की, भागचंद बरडिय़ा आदि कई लोगों ने अपनी निजी भूमि इसके लिए गौशाला को उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव भी रखा परन्तु गौशाला के पदाधिकारी टस से मस नहीं हुए। जिसके बाद उनकी पार्थिव देह को ऋषिकेश के लिए ले जाया गया। लाडनूं में उनके शरीर के लिए अंत्येष्टि की भूमि तक उपलब्ध नहीं करवाने को लेकर स्थानीय लोगों में गौशाला के प्रति गहरा आक्रोश देखा गया।
कहां थे इनके वास्तविक श्मशान?
लाडनूं में रामस्नेही सम्प्रदाय के दो रामद्वारा हैं, एक आधी पट्टी में जो बड़ा रामद्वारा कहा जाता है और दूसरा राहूगेट के अन्दर है, जिसे रामद्वारा सत्संग भवन कहा जाता है। इस सत्संग भवन रामद्वारा में सूरदास संत मेवाराम कभी महन्त के रूप में विराजित थे, जिनके चेले स्वामी रामनिवास थे। स्वामी रामनिवास ने गद्दी पर विराजित होने के बाद अपने साधुओं का समाधि-स्थल आनन्द कुटिया, जो तुलसीदास जी के चबूतरे के सामने स्थित थी, को एक व्यापारी के हाथों बेच डाला। अब वहां एक शोरूम है।इस कुटिया में समाधि, पगल्या, शिवलिंग, तुलसी का पौधा आदि थे, जो नष्ट कर दिए गए। ऐसे में श्मशान स्थल की समस्या आनी ही थी।
शुक्रवार, 10 जून 2011
जिला शिक्षक संघ के बने लालाराम वरिष्ठ उपाध्यक्ष--- फिर बने अर्जुनराम अध्यक्ष व किस्तूरमल मंत्री
नागौर (कलम कला न्यूज)। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के जिला स्तरीय चुनावों में संरक्षक सम्पतलाल स्वामी, सभाध्यक्ष मोहनलाल कड़वासरा जाणेदा, अध्यक्ष अर्जुनराम लोमरोड नागौर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लालाराम बिडियासर मंगलपुरा लाडनूं, उपाध्यक्ष शहरी नैन मोहम्मद जाटावास, उपाध्यक्ष ग्रामीण विजय कुमार डूकिया पालोट डीडवाना, मंत्री किस्तूरमल वर्मा, महिला मंत्री श्रीमती कान्ता पाराशर जायल, कोषाध्यक्ष रामनिवास देडू फिड़ौद, संगठन मंत्री नरसिंह पिण्डेल फिड़ौद, संयुक्त मंत्री सोहनलाल कटारिया रेगरों की ढाणी, प्रचार मंत्री सुखराम चौधरी केरिया माकड़ा, कार्यालय मंत्री जमील अहमद अंसारी, संगठन मंत्री भीवाराम भाकर मोडियावट डीडवाना, संगठन मंत्री मुक्ताराम मामड़ोली, संगठन मंत्री शहरी रामकिशोर कमेडिय़ा भूरियासणी, संयोजक संघर्ष समिति बहादुरराम खिलेरी, सी.सै. प्रतिनिधि कैलाश चंद काकड़, सैकेंडरी प्रतिनिधि मेघाराम बुगालिया बांसा डीडवाना, उ.प्रा.वि. प्रतिनिधि भूराराम रायका चांदनी, प्रा.वि. प्रतिनिधि शहरी राजेन्द्रसिंह राठौड़, प्रा.वि.प्रतिनिधि ग्रामीण दुर्गाराम गोदारा बड़ी खाटू, संस्कृत प्रतिनिधि सहदेव मंडा ढींगसरी लाडनूं, उर्दू प्रतिनिधि हबीब खां धोलिया लाडनूं, निजी विद्यालय प्रतिनिधि हनुमानराम सारण खिंयाला, शारीरिक शिक्षक प्रतिनिधि ज्ञानाराम महला ध्यावा लाडनूं, प्रबोधक प्रतिनिधि अनवर अली, पंचायत राज प्रतिनिधि सोहनराम आंवला बोरावड़ को चयनित घोषित किया गया। चुनाव अधिकारी मजहर हुसैन व पर्यवेक्षक मो. सद्दीक चेनार की देखरेख में सम्पन्न हुए।
पार्षदों ने बताई पालिका में गड़बडिय़ां-- डीडीआर को सौंपा ज्ञापन
लाडनूं (कलम कला न्यूज)। अजमेर से निरीक्षण के लिए आए क्षेत्रीय उपनिदेशक राजपालसिंह चौहान ने स्थानीय पालिका में गड़बडिय़ों का भंडार पाया, उन्होंने करीब पांच दर्जन अनियमितताओं को जांच-बिन्दुओं के रूप में दर्ज किया तथा नगरपालिका से गृहकर, भवन-निर्माण, विकास व ठेकों से सम्बंधित पऋावलियों को अपने कब्जे में जांच के लिए लिया तथा उन्हें लेकर जयपुर गए। उन्हें इस अवसर पर अलग-अलग व्यक्तियों ने मिलकर अनेक ज्ञापन सौंपे और नगरपालिका से सम्बंधित अनियमितताओं के बारे में उन्हें अवगत कराया। डीडीआर को पत्रकार लक्ष्मणसिंह चारण व अरिहन्त भंसाली ने करीब एक साल से विज्ञापनों का बकाया भुगतान नहीं देने व विज्ञापन जारी करने में की जा रही धांधली किे बारे में बताया। पीसीसी के पूर्व सदस्य एडवोकेट जगदीश सिंह ने उन्हें अन्य विभिन्न अनियमितताओं व धांधलियों की जानकारी दी। सजग नागरिक मोर्चा के अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार जगदीश यायावर ने उन्हें नगरपालिका के स्वामित्व की कब्जा हो चुकी करोड़ों की भूमि के बारे में बताया। सामाजिक कार्यकर्ता महेश सांखला ने नेहरू पार्क और जैन विश्व भारती के भूमि घोटाले के बारे में उन्हें विस्तार से सप्रमाण जानकारी दी। कांग्रेस अभाव अभियोग प्रकोष्ठके जिला उपाध्यक्ष मुश्ताक खां हाथीखानी आदि ने उन्हें काफी जानकारियां दी।
नगरपालिका के उपाध्यक्ष याकूब शेख के नेतृत्व में करीब एक दर्जन पार्षदों ने यहां स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय उपनिदेशक राजपाल सिंह से मुलाकात करके उन्हें नगर पालिका में पार्षदों के सम्मान की बजाए अपमान होने की जानकारी दी तथा बताया कि उन्हें अपमानित करने के लिए मानदेय भुगतान को जानबूझकर रोका जा रहा है, उनके द्वारा लिए गए प्रस्तावों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और मनमर्जी से काम किए जाते हैं। अनेक कार्यों के बारे में तो पार्षदों की राय ली जानी तक उचित नहीं समझी जाती। पार्षदों की ओर से एक लिखित ज्ञापन भी उन्हें सौंपा गया, जिस पर उपाध्यक्ष याकूब शेख, जीवन मल बडज़ात्या, जगदीश प्रसाद दोलावत, फैजूखां, हनुमानमल जोशी, अदरीश खां आदि ने हस्ताक्षर किए। ज्ञापन में युवक परिषद के पास से पहली पट्टी से पांचवीं पट्टी तक सड़क मरम्मत कार्य व स्टेशन रोड का युवक परिषद के एग्रीमेंट के बावजूद सड़क का पुनर्निर्माण, बड़ाबास में जसवंतगढ टंकी के पास नाला बनते-बनते ही टूट जाने, 30 लाख के रिकार्पेट व पेच वर्क का ठेका दिए जाने में की गई धांधली, समितियों के गठन से लेकर अब तक की जा रही मनमर्जी, शहर की बिगड़ी हुई सफाई व्यवस्था और सार्वजनिक रोशनी व्यवस्था की बिगड़ी हालत की ओर मुख्य रूप से ध्यान आकर्षित किया गया है। उपाध्यक्ष शेख के साथ माणक चंद लोहिया, सलीम पंवार आदि भी मौजूद थे। भाजपा के शहर अध्यक्ष व पूर्व पार्षद मुरलीधर सोनी भी पार्षदों के साथ मौजूद थे।
नगरपालिका के उपाध्यक्ष याकूब शेख के नेतृत्व में करीब एक दर्जन पार्षदों ने यहां स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय उपनिदेशक राजपाल सिंह से मुलाकात करके उन्हें नगर पालिका में पार्षदों के सम्मान की बजाए अपमान होने की जानकारी दी तथा बताया कि उन्हें अपमानित करने के लिए मानदेय भुगतान को जानबूझकर रोका जा रहा है, उनके द्वारा लिए गए प्रस्तावों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और मनमर्जी से काम किए जाते हैं। अनेक कार्यों के बारे में तो पार्षदों की राय ली जानी तक उचित नहीं समझी जाती। पार्षदों की ओर से एक लिखित ज्ञापन भी उन्हें सौंपा गया, जिस पर उपाध्यक्ष याकूब शेख, जीवन मल बडज़ात्या, जगदीश प्रसाद दोलावत, फैजूखां, हनुमानमल जोशी, अदरीश खां आदि ने हस्ताक्षर किए। ज्ञापन में युवक परिषद के पास से पहली पट्टी से पांचवीं पट्टी तक सड़क मरम्मत कार्य व स्टेशन रोड का युवक परिषद के एग्रीमेंट के बावजूद सड़क का पुनर्निर्माण, बड़ाबास में जसवंतगढ टंकी के पास नाला बनते-बनते ही टूट जाने, 30 लाख के रिकार्पेट व पेच वर्क का ठेका दिए जाने में की गई धांधली, समितियों के गठन से लेकर अब तक की जा रही मनमर्जी, शहर की बिगड़ी हुई सफाई व्यवस्था और सार्वजनिक रोशनी व्यवस्था की बिगड़ी हालत की ओर मुख्य रूप से ध्यान आकर्षित किया गया है। उपाध्यक्ष शेख के साथ माणक चंद लोहिया, सलीम पंवार आदि भी मौजूद थे। भाजपा के शहर अध्यक्ष व पूर्व पार्षद मुरलीधर सोनी भी पार्षदों के साथ मौजूद थे।
पार्षदों के अधिकारों पर प्रहार: सदस्यों को विश्वास में लिए बिना लाखों का मनमाना खर्च
लाडनूं (कलम कला न्यूज)। नगरपालिका के सामने से होते हुए स्टेशन तक जाने वाली सीमेंट सड़क का निर्माण युवक परिषद द्वारा किया गया था, जो काफी मजबूत था, पर उसे तोड़कर दुबारा बनाए जाने की शिकायत हो जाने पर जगह-जगह से छोड़ कर उसको इस तरह से बनाया गया है कि देखने में वह मरम्मत कार्य लगे। यह कहना है मुस्लिम महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष मो. मुश्ताक खां हाथीखानी का, जिन्होंनेे जिला कलेक्टर सहित सभी अधिकारियों को पत्र लिखकर बताया है कि लाडनूं नगर पालिका को करीब 16 लाख की राशि वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए प्राप्त हुए, जिनका खुला दुरूपयोग किया जा रहा है। हाथीखानी ने अपने पत्र में कार्यवाही की मांग करते हुए बताया है कि 16 लाख से अधिक की इस राशि को खर्च करने के लिए नगरपालिका के 30 पार्षदों में से किसी की भी राय नहीं ली गई और पार्षदों व जन-भावना की खुली अनदेखी की जाकर शहर की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करवाने के बजाए सबसे मजबूत सड़क स्टेशन रोड को तुड़वाया जाकर वापस बनवाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि यह सड़क नगर की एक संस्था युवक परिषद द्वारा नगरपालिका से 10 वर्षों तक पूर्ण रखरखाव व मरम्मत की शर्तों पर निर्मित करवाई गई थी, जिसकी मियाद अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। इसके बावजूद उसकी मरम्मत के सम्बंध में जिम्मेदार संस्था को लिखित सूचना दिए जाने के बजाये नगर के लिए प्राप्त राशि का खुला दुरूपयोग किया गया है, जिससें सभी पार्षदों में रोष है तथा समाचार पत्रों में भी इस सम्बंध में प्रकाशन हुआ है। लगभग सभी जिम्मेदार अधिकारियों पर पल्ला झाडऩे का आरोप लगाते हुए लिखा है कि वे एक दूसरे को जिम्मेदार बताने पर तुले हुए हैं। सहायक अभियंता मंगलाराम कहते हैं कि उन्होंने पालिकाध्यक्ष बच्छराज नाहटा व अधिशाषी अधिकारी जस्साराम गोदारा के कहने पर यह कार्य शुरू किया है। अधिशाषी अधिकारी जस्साराम गोदारा का कहना है कि उनको इस मरम्मत या निर्माण कार्य के आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। ऐसा लगता है कि इसमें भारी घोटाला किया गया है, जिसके कारण ये अधिकारी इस तरह के बयान देने में लगे हैं। मुश्ताकखां के अनुसार यह निश्चित है कि कार्यादेश के बिना कोई भी कार्य ठेकेदार करता नहीं और अभियंता करवाता नहीं, तब इस मामले में किसने कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) दिया? क्या इसे किसी इशारे पर बिना वर्क-ऑर्डर ही शुरू कर दिया गया। अगर ऐसा किए जाने के कारण ही ये सभी इस प्रकार बयान देकर अपने बचाव की कोशिश कर रहे हैं तो यह काफी गंभीर मामला है तथा इसकी व्यापक व निष्पक्ष जांच की जाना आवश्यक बताई, साथ ही इस बात की पूरी संभावना बताई कि मिलीभगत पूर्वक गुपचुप में ही इसका भगुतान भी किया जाएगा, अत: तुरन्त इस कार्य का भुगतान रूकवाकर किसी लाडनूं से बाहर के उच्च अधिकारी से मामले की जांच करवाने की मांग की गई है।
अवैध निर्माण और मिलीभगत
मुश्ताक हाथीखानी ने अजमेर से यहां पालिका का निरीक्षण करने आए स्थानीय निकाय विभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक राजपाल सिंह चौहान को भी एक ज्ञापन सौंप कर आधी पीडब्लूडी की रोड का मरम्मत के नाम पर घोटाला किए जाने और युवक परिषद के बजाए स्वयं निर्मित करवाए जाने के बारे में समस्त जानकारी दी तथा यह भी बताया कि लाडनूं शहर में बड़ी तादाद में अवैध निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहे हैं। मिलीभगत का आलम यह है कि गत 29 अप्रेल की बैठक में रखी गई निर्माण पत्रावलियों में से अधिकांश में निर्माण किया जा चुका, जिससे उन पर पार्षदों ने आपति जताते हुए पूरी रिपोर्ट लेकर आगामी बैठक में रखे जाने का प्रस्ताव लिया गया, इसके बावजूद अधिकारीगण इन पत्रावलियों पर जुर्माना वसूली के बजाए इजाजतें देने पर आमादा हैं। डीडीआर ने उनकी शिकायत पर मौका देखा और सम्बंधित पत्रावलियों को जांच के लिए वे अपने साथ ले गए।
अवैध निर्माण और मिलीभगत
मुश्ताक हाथीखानी ने अजमेर से यहां पालिका का निरीक्षण करने आए स्थानीय निकाय विभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक राजपाल सिंह चौहान को भी एक ज्ञापन सौंप कर आधी पीडब्लूडी की रोड का मरम्मत के नाम पर घोटाला किए जाने और युवक परिषद के बजाए स्वयं निर्मित करवाए जाने के बारे में समस्त जानकारी दी तथा यह भी बताया कि लाडनूं शहर में बड़ी तादाद में अवैध निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहे हैं। मिलीभगत का आलम यह है कि गत 29 अप्रेल की बैठक में रखी गई निर्माण पत्रावलियों में से अधिकांश में निर्माण किया जा चुका, जिससे उन पर पार्षदों ने आपति जताते हुए पूरी रिपोर्ट लेकर आगामी बैठक में रखे जाने का प्रस्ताव लिया गया, इसके बावजूद अधिकारीगण इन पत्रावलियों पर जुर्माना वसूली के बजाए इजाजतें देने पर आमादा हैं। डीडीआर ने उनकी शिकायत पर मौका देखा और सम्बंधित पत्रावलियों को जांच के लिए वे अपने साथ ले गए।
लाडनूं के साथ भारी भेदभाव---सांसद मिर्धा से जिले के कांग्रेसी असंतुष्ट
लाडनूं (कलम कला न्यूज)। नागौर क्षेत्र से विजयी रही सांसद ज्योति मिर्धा ने जिले के विकास के लिए मिलने वाली सांसद निधि का उपयोग शही क्षेत्रों के लिए तो बिलकुल ही नहीं किया है, वहीं लाडनूं विधान सभा क्षेत्र में तो उन्होंने कोई धन खर्च करना संभवत: उचित ही नहीं समझा।
जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत ज्योति मिर्धा ने 2010-11 में डीडवाना पंचायत समिति के अधीन सबसे ज्यादा काम दिए, जहां कुल 63.77 लाख के कार्य दिए गए। मकराना व नागौर में मिलाकर कुल 90 लाख, जायल में 47 लाख व परबतसर में 39 लाख के काम दिए गए। शेष क्षेत्रों के लिए नगण्य काम मंजूर हुए, जिनमें लाडनूं को सबसे उपेक्षित रखा गया। लाडनूं के दो गांवों में सिर्फ एक लाख की राशि कोठे बनाने के लिए दी गई। इनमें मालगांव में रताऊ के रास्ते पर कोठा बनाने व ग्राम झरडिय़ा में टोकी रास्ते पर बिडियासरों की ढाणी में एक कोठा बनाने के कार्य के लिए मात्र 50-50 हजार की राशि इनायत की गई। लाडनूं नगरपालिका क्षेत्र में तो एक पैसा तक खर्च किया जाना उचित नहीं समझा गया। इसी प्रकार कुचामन, नावां, मकराना आदि शहरों की भी उपेक्षा की गई है। कांग्रेस अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष मो. मुश्ताक खां हाथीखानी ने बताया कि सांसद ज्योति मिर्धा की कार्यशैली के कारण पूरे जिले में मतदाताओं में गहरी नाराजगी पैदा हुई है तथा कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव बरतने की उनकी नीति के कारण आगामी लोकसभा व विधान सभा चुनावों में इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। उन्होंने लाडनूं के साथ पक्षपातपूर्ण रवैये की भत्र्सना करते हुए कहा कि विकास में राजनीति को घुसेडऩा सरासर अनुचित है।
जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत ज्योति मिर्धा ने 2010-11 में डीडवाना पंचायत समिति के अधीन सबसे ज्यादा काम दिए, जहां कुल 63.77 लाख के कार्य दिए गए। मकराना व नागौर में मिलाकर कुल 90 लाख, जायल में 47 लाख व परबतसर में 39 लाख के काम दिए गए। शेष क्षेत्रों के लिए नगण्य काम मंजूर हुए, जिनमें लाडनूं को सबसे उपेक्षित रखा गया। लाडनूं के दो गांवों में सिर्फ एक लाख की राशि कोठे बनाने के लिए दी गई। इनमें मालगांव में रताऊ के रास्ते पर कोठा बनाने व ग्राम झरडिय़ा में टोकी रास्ते पर बिडियासरों की ढाणी में एक कोठा बनाने के कार्य के लिए मात्र 50-50 हजार की राशि इनायत की गई। लाडनूं नगरपालिका क्षेत्र में तो एक पैसा तक खर्च किया जाना उचित नहीं समझा गया। इसी प्रकार कुचामन, नावां, मकराना आदि शहरों की भी उपेक्षा की गई है। कांग्रेस अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष मो. मुश्ताक खां हाथीखानी ने बताया कि सांसद ज्योति मिर्धा की कार्यशैली के कारण पूरे जिले में मतदाताओं में गहरी नाराजगी पैदा हुई है तथा कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव बरतने की उनकी नीति के कारण आगामी लोकसभा व विधान सभा चुनावों में इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। उन्होंने लाडनूं के साथ पक्षपातपूर्ण रवैये की भत्र्सना करते हुए कहा कि विकास में राजनीति को घुसेडऩा सरासर अनुचित है।
सैंकड़ों बीघा जमीन खुर्दबुर्दनगरपालिका की सवा सौ बीघा भूमि पर अवैध निर्माण: रूपान्तरण, नियमन व निर्माण इजाजत के करोड़ों हड़पे: सारे अधिकारी कर रहे हैं लीपापोती:आखिर जांच और तथ्य सामने आने के बावजूद प्रशासन निष्क्रिय क्यों?
लाडनूं (खुफिया कलम)। लाडनूं शहर बुरी तरह भू माफियाओं के चंगुल में फंस चुका है। कीमती जमीनों को हथियाने के लिए तरह-तरह की चालों को अख्तियार करना और गिरोहबद्ध होकर अपनी कार्रगुजारियों को अंजाम देना, ये भू माफिया भलीभंति जानते हैं। मजे की बात तो यह है कि क्षेत्र का समूचा प्रशासन भी इनके कारनामों में कहीं न कहीं भागीदार अवश्य हैं। तालाबों, पायतनों, चारागाहों और सरकारी गैरमुमकिन अगोर की भूमियों पर अंधाधुंध कब्जे हो रहे हैं, मगर कोई भी बोलने और सुनने वाला नहीं है। और तो और जब यह जानकारी सामने आई कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह आदि बातों का ढोल पीटने वाले भी इन गलत कुकर्मों से वंचित नहीं है, तो लोगों को घोर आश्चर्य होना स्वाभाविक है।
राहुल जैन नामक एक किसी नागरिक ने इस सम्बंध में आवाज उठाई, जिससे राज्यपाल से लेकर जिला प्रशासन तक सक्रिय हुए और कार्रवाई शुरू हुई, परन्तु यह अति दु:खद पहलु है कि स्थानीय प्रशासन पूरी तरह इस मामले में लीपापोती करने में जुटा है।
महेश सांखला नामक एक समाजसेवी व्यक्ति ने जब मुखर होकर इस सम्बंध में सूचना के अधिकार का सहारा लिया तो उसे पूरी तरह भ्रमित करने वाली और गलत जानकारियां दी गई और कुछ मामलों में तो कोई जानकारी देने से इंकार तक अवैधानिक तौर पर कर दिया गया।
राज्यपाल सचिवालय से शुरू हुई कार्रवाई
जिला कलेक्टर नागौर ने उपखंड अधिकारी लाडनूं को एक पत्र सं. 2412 दिनांक 16.9.2008 भेजकर लिखा जैन विश्व भारती एवं जैन विश्व भारती मान्य विश्व विद्यालय द्वारा मनचाहे ढंग से की जा रही नियम विरूद्ध गतिविधियों पर एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी। इस पत्र में बताया गया कि राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर एक टीम गठित कर वस्तुस्थिति की जांच बिन्दुवार कर स्वयं के निरीक्षण में तैयार करवाकर शिकायत के बिन्दुवार रिपोर्ट एक सप्ताह में भिजवायी जावे। यह आदेश कलेक्टर ने शासन उप सचिव जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग के पत्र क्र. प. 2(25) आरपीजी/पब /बी /2008 दिनांक 15.9.2008 एवं दूरभाष के निर्देशों के आधार पर दिए।
13 खसरों की सवा सौ बीघा जमीन नगरपालिका की
इसके जवाब में तत्कालीन उपखंड अधिकारी अजीत सिंह राजावत ने अपने पत्र सं. सीएम/रीडर/08/42 दिनांक 03.10.2008 में बताया है कि जैन विश्व भारती के भीतर खसरा नं. 497 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा, ख.नं. 507 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, ख.नं. 510 रकबा 6 बीघा 09 बिस्वा, ख.नं. 511 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, ख.नं. 512 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा, ख.नं. 513 रकबा 14 बिस्वा, ख.नं. 514 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा, ख.नं. 515 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, ख.नं. 516 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा, ख.नं. 517 रकबा 19 बीघा 06 बिस्वा, ख.नं. 509 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा, ख.नं. 495/2247 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा- इन सभी कुल 12 खसराओं की करब सवा सौ बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड के मुताबिक नगरपालिका लाडनूं के नाम से नामांकन सं. 2220 दिनांक 30.07.2001 द्वारा अंकित है। इसके अलावा खसरा नं. 504 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा की आधी भूमि नगरपालिका और आधी भूमि जैन विश्व भारती के नाम से दर्ज है और जैन विश्व भारती मान्य विश्व विद्यालय के नाम से मात्र खसरा नं. 508 रकबा 13 बिस्वा भूमि ही दर्ज है।
अनेक अन्य खातेदारों की भूमि पर भी कब्जा
इन संस्थाओं ने कुछ अन्य खातेदारों की भूमि खसरा नं. 496, 506, 507, व 508 पर भी अवैध कब्जा कर रखा है। अलग-अलग खसराओं पर निर्मित किए गए भवनों का वर्णन भी इस रिपोर्ट में दिया गया है। इस भूमि के नगरपालिका लाडनूं में निहित होने, संस्थान द्वारा भूमि का रूपांतरण नहीं कराए जाने, निर्माण कार्यों के लिए स्थानीय निकाय से कोई स्वीकृति नहीं ली जाने की जानकारी देते हुए इसके लिए स्थानीय नगरपालिका को कार्यवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया था।
राहुल जैन नामक एक किसी नागरिक ने इस सम्बंध में आवाज उठाई, जिससे राज्यपाल से लेकर जिला प्रशासन तक सक्रिय हुए और कार्रवाई शुरू हुई, परन्तु यह अति दु:खद पहलु है कि स्थानीय प्रशासन पूरी तरह इस मामले में लीपापोती करने में जुटा है।
महेश सांखला नामक एक समाजसेवी व्यक्ति ने जब मुखर होकर इस सम्बंध में सूचना के अधिकार का सहारा लिया तो उसे पूरी तरह भ्रमित करने वाली और गलत जानकारियां दी गई और कुछ मामलों में तो कोई जानकारी देने से इंकार तक अवैधानिक तौर पर कर दिया गया।
राज्यपाल सचिवालय से शुरू हुई कार्रवाई
जिला कलेक्टर नागौर ने उपखंड अधिकारी लाडनूं को एक पत्र सं. 2412 दिनांक 16.9.2008 भेजकर लिखा जैन विश्व भारती एवं जैन विश्व भारती मान्य विश्व विद्यालय द्वारा मनचाहे ढंग से की जा रही नियम विरूद्ध गतिविधियों पर एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी। इस पत्र में बताया गया कि राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर एक टीम गठित कर वस्तुस्थिति की जांच बिन्दुवार कर स्वयं के निरीक्षण में तैयार करवाकर शिकायत के बिन्दुवार रिपोर्ट एक सप्ताह में भिजवायी जावे। यह आदेश कलेक्टर ने शासन उप सचिव जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग के पत्र क्र. प. 2(25) आरपीजी/पब /बी /2008 दिनांक 15.9.2008 एवं दूरभाष के निर्देशों के आधार पर दिए।
13 खसरों की सवा सौ बीघा जमीन नगरपालिका की
इसके जवाब में तत्कालीन उपखंड अधिकारी अजीत सिंह राजावत ने अपने पत्र सं. सीएम/रीडर/08/42 दिनांक 03.10.2008 में बताया है कि जैन विश्व भारती के भीतर खसरा नं. 497 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा, ख.नं. 507 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, ख.नं. 510 रकबा 6 बीघा 09 बिस्वा, ख.नं. 511 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, ख.नं. 512 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा, ख.नं. 513 रकबा 14 बिस्वा, ख.नं. 514 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा, ख.नं. 515 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, ख.नं. 516 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा, ख.नं. 517 रकबा 19 बीघा 06 बिस्वा, ख.नं. 509 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा, ख.नं. 495/2247 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा- इन सभी कुल 12 खसराओं की करब सवा सौ बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड के मुताबिक नगरपालिका लाडनूं के नाम से नामांकन सं. 2220 दिनांक 30.07.2001 द्वारा अंकित है। इसके अलावा खसरा नं. 504 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा की आधी भूमि नगरपालिका और आधी भूमि जैन विश्व भारती के नाम से दर्ज है और जैन विश्व भारती मान्य विश्व विद्यालय के नाम से मात्र खसरा नं. 508 रकबा 13 बिस्वा भूमि ही दर्ज है।
अनेक अन्य खातेदारों की भूमि पर भी कब्जा
इन संस्थाओं ने कुछ अन्य खातेदारों की भूमि खसरा नं. 496, 506, 507, व 508 पर भी अवैध कब्जा कर रखा है। अलग-अलग खसराओं पर निर्मित किए गए भवनों का वर्णन भी इस रिपोर्ट में दिया गया है। इस भूमि के नगरपालिका लाडनूं में निहित होने, संस्थान द्वारा भूमि का रूपांतरण नहीं कराए जाने, निर्माण कार्यों के लिए स्थानीय निकाय से कोई स्वीकृति नहीं ली जाने की जानकारी देते हुए इसके लिए स्थानीय नगरपालिका को कार्यवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया था।
नेहरू पार्क को अतिक्रमण से मुक्त करवाने की मांग
लाडनूं (कलम कला न्यूज)। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता महेशप्रकाश सांखला ने तहसीलदार सत्यनारायण शर्मा व अधिशाषी अधिकारी जस्साराम गोदारा को पत्र लिखकर जिला कलेक्टर के आदेशों की पालना करने तथा अपनी कार्यवाही पूर्ण कर शीघ्र रिपोर्ट भिजवाने बाबत मांग की है। सांखला ने अपने पत्र में लिखा है कि राजकीय भूमि व सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण कर अनधिकृत रूप से निर्मित धार्मिक पूजास्थलों के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा जारी नीति के अनुसार तुरन्त कार्यवाही की जावे। इस सम्बंध में बताया गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की एसबी सिविल रिट पिटीशन सं. 2145/2010 एवं उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति अपील (दीवानी) सं. 8519/2006 में अन्तरिम आदेश दिनांक 29-09-09 की पालना में उन्हें निर्देशित किया गया है, इसके बावजूद प्रकरण में कार्यवाही लम्बित रखी जा रही है। सांखला ने जिला कलेक्टर के पत्र क्रमांक- एफ.12()राजस्व/2010/3880-3888 दिनांक- 19-05-11, क्र. 11878-11897 दिनांक-01-12- 2010, क्र. 13754-13773 दिनांक- 30-12-2010, क्र. 2338-2357 दिनांक- 29-03-2011 एवं क्र. न्याय/2010/9616-46 दिनांक- 10-11-2010 व क्र. 09/6864 दिनांक-28-10-09 का अपने पत्र में हवाला दिया है, जिनकी स्थानीय अधिकारियों द्वारा कोई पालना नहीं की जा रही है।
सांखला ने मांग की है कि नेहरू पार्क परिसर, लाडनूं को अतिक्रमण से मुक्त करावें। आवंटित भूमि खसरा नं. 497 सरहद लाडनूं को जिला कलेक्टर नागौर द्वारा पत्र क्रं. राजस्व राजस्व/86/903 दिनांक- 03-03-1986 द्वारा 30 वर्षों की लीज पर निशुल्क आवंटित किया गया था, परन्तु इसमें लीज शर्तों व नियमों का उल्लंघन किया गया है। यहां निर्मित भवनों के लिए स्थानीय निकायों से निर्माण सम्बंधी आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई और न कृषि भूमि के रूपान्तरण की कार्यवाही ही की गई। सांखला ने इस सम्बंध में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से जारी पत्र क्रमांक- सीएम/रीडर/08/42 दिनांक- 03-10-2008, क्र. सीएम/रीडर/08/1623 दिनांक- 04-11-2008, क्र. राज्यपाल सचिवालय/08/1781 व 1782 दिनांक- 16-10-2008 के सम्बंध में कार्यवाही नहीं की जाना बताते हुए तुरन्त कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने तहसीलदार कार्यालय से जारी पत्रांक- भू.अ./2011/11/768 दिनांक- 07-04-2011 मेंसंलग्र की गई अतिक्रमियों की सूची के अनुसार अतिक्रमणों को हटाने व समस्त अनधिकृत रूप से बने मकानों को सरकारी तहबील में लेने की मांग भी की है।
इस सम्बंध में अनावश्यक विलम्ब करने, सभा-संस्थाओं के प्रभाव में आकर कत्र्तव्यनिष्ठा में विफल रहने, अपूर्ण सूचनाओं को अग्रेषित करने, रिकार्ड व पत्रावलियों को बिना देखे ही सूचनाएं भिजवाई जाने को गम्भीर व लापरवाही मानते हुए उच्चाधिकारियों व न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की चेतावनी भी दी है।
सांखला ने मांग की है कि नेहरू पार्क परिसर, लाडनूं को अतिक्रमण से मुक्त करावें। आवंटित भूमि खसरा नं. 497 सरहद लाडनूं को जिला कलेक्टर नागौर द्वारा पत्र क्रं. राजस्व राजस्व/86/903 दिनांक- 03-03-1986 द्वारा 30 वर्षों की लीज पर निशुल्क आवंटित किया गया था, परन्तु इसमें लीज शर्तों व नियमों का उल्लंघन किया गया है। यहां निर्मित भवनों के लिए स्थानीय निकायों से निर्माण सम्बंधी आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई और न कृषि भूमि के रूपान्तरण की कार्यवाही ही की गई। सांखला ने इस सम्बंध में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से जारी पत्र क्रमांक- सीएम/रीडर/08/42 दिनांक- 03-10-2008, क्र. सीएम/रीडर/08/1623 दिनांक- 04-11-2008, क्र. राज्यपाल सचिवालय/08/1781 व 1782 दिनांक- 16-10-2008 के सम्बंध में कार्यवाही नहीं की जाना बताते हुए तुरन्त कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने तहसीलदार कार्यालय से जारी पत्रांक- भू.अ./2011/11/768 दिनांक- 07-04-2011 मेंसंलग्र की गई अतिक्रमियों की सूची के अनुसार अतिक्रमणों को हटाने व समस्त अनधिकृत रूप से बने मकानों को सरकारी तहबील में लेने की मांग भी की है।
इस सम्बंध में अनावश्यक विलम्ब करने, सभा-संस्थाओं के प्रभाव में आकर कत्र्तव्यनिष्ठा में विफल रहने, अपूर्ण सूचनाओं को अग्रेषित करने, रिकार्ड व पत्रावलियों को बिना देखे ही सूचनाएं भिजवाई जाने को गम्भीर व लापरवाही मानते हुए उच्चाधिकारियों व न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की चेतावनी भी दी है।
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